भारत नेट परियोजना

           

              केंद्र सरकार ने मार्च 2020 तक दो लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि कुल 1,28,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, 45,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं।
16,000 पंचायतों को सेवा प्रदान की जा रही है।
सभी के लिए 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस की गति से सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से 2017 में भारत नेट परियोजना शुरू की गई थी। परियोजना भूमिगत ऑप्टिक फाइबर केबल (ओएफसी) लाइनों का उपयोग करती है। यह भारत की कनेक्टिविटी के इतिहास में एक नया तत्व है। ओएफसी के आसान रखरखाव, कम लागत, गति कार्यान्वयन आदि जैसे कई फायदे हैं।
परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2017 में पूरा हुआ था जिसमें 1 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी। अपने दूसरे चरण में परियोजना मार्च 2019 तक शेष 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का इरादा रखती है।

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